नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अब जल्द ही दो नए जज शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने SC Collegium Recommendation को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के बाद देश की सर्वोच्च अदालत में जजों की संख्या 34 हो जाएगी।
एक नाम पर कॉलेजियम में असहमति
25 अगस्त को हुई कॉलेजियम की बैठक में ये सिफारिशें की गई थीं। हालांकि जस्टिस पंचोली का नाम चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि कॉलेजियम की सदस्य और वरिष्ठ जज बीवी नागरत्ना ने उनके चयन पर कड़ा विरोध जताया था। सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने आशंका जताई थी कि इस तरह की सिफारिश से न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद बहुमत से उनका नाम केंद्र को भेजा गया और सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी।
जस्टिस पंचोली होंगे भावी सीजेआई
अहम बात यह है कि जस्टिस विपुल एम. पंचोली देश के भावी मुख्य न्यायाधीश (CJI) बनने की कतार में हैं। वे 3 अक्टूबर 2031 को सीजेआई का पद संभालेंगे और 27 मई 2033 तक इस जिम्मेदारी पर रहेंगे। यह कार्यकाल करीब दो साल का होगा।
विरोध के बावजूद मिली मंजूरी
जानकार बताते हैं कि जस्टिस नागरत्ना ने पहले भी मई में उनका नाम प्रस्तावित किए जाने पर असहमति जताई थी। तब उनकी जगह जस्टिस एनवी अंजारिया को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। लेकिन तीन महीने बाद जब जस्टिस पंचोली का नाम फिर सामने आया तो नागरत्ना ने फिर से आपत्ति दर्ज की, जो इस बार बहुमत के सामने टिक नहीं सकी।
सीजेएआर का बयान
इस विवाद पर एनजीओ Campaign for Judicial Accountability and Reforms (CJAR) ने भी सवाल उठाए। संगठन ने कहा कि SC Collegium Recommendation 4-1 के बहुमत से हुई, जिसमें नागरत्ना असहमत रहीं। सीजेएआर ने यह भी टिप्पणी की कि गुजरात हाईकोर्ट से तीसरे जज की नियुक्ति असंतुलित प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, जबकि जस्टिस पंचोली ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 57वें स्थान पर हैं।
जस्टिस पंचोली का सफर
जस्टिस विपुल पंचोली ने 1991 में गुजरात हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। वे वहां सरकारी वकील भी रहे और जुलाई 2023 में उनका तबादला पटना हाईकोर्ट में हुआ, जहां उन्हें हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। अब वे सुप्रीम कोर्ट में नए जज के तौर पर पदभार संभालेंगे।
14 हाईकोर्ट जजों के ट्रांसफर की सिफारिश
इसी बीच, सीजेआई बीआर. गवई की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने अलग-अलग हाईकोर्ट्स के 14 जजों के ट्रांसफर की भी सिफारिश की है। 25 और 26 अगस्त को हुई बैठकों में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ ने भी इसमें सहमति दी।
